विद्यादान नहीं, विद्या बना एक उद्योग शिक्षण संस्थानों में निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति: समाज के लिए चिंता का विषय
आज जहां देश के कोने-कोने में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण अपनी जड़ें तेजी से मजबूत कर रहा है। शिक्षण सत्र 2025-26 भी शायद ही भ्रष्टाचार और शोषण से बच पाएगा। जिस प्रकार पूर्व वर्षों में निजी स्कूलों ने अभिभावकों से अनावश्यक शुल्क लेकर मुनाफाखोरी की, वही स्थिति इस बार भी नजर आ रही है।
शिक्षा के नाम पर लूट-खसोट
निजी स्कूलों में अभिभावकों से ड्रेस, किताबें, परिवहन और विभिन्न आयोजनों के नाम पर अत्यधिक शुल्क लिया जाता है। स्कूल संचालकों द्वारा दुकानों से कमीशन लिया जाता है, और परिवहन के नाम पर बच्चों को ठसाठस भरे वाहनों में ढोया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन सुविधाएं शून्य हैं।
गुणवत्ता विहीन शिक्षा और शिक्षकों का शोषण
निजी स्कूलों में शिक्षकों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक ₹1500 से ₹3000 तक के वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं, जबकि स्कूलों द्वारा बच्चों से शहरी दरों के समान फीस वसूली जाती है। वहीं, शासकीय विद्यालयों में लेक्चरर को लाखों रुपये का वेतन मिलता है, जबकि संविदा शिक्षकों को नाममात्र की राशि दी जाती है। सरकार और प्रशासन द्वारा इन शिक्षकों की वेतन व्यवस्था को नियमित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
शासन की दोहरी नीतियां और युवाओं का गिरता मनोबल
शासकीय विद्यालयों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी और संविदा कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में भारी अंतर है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन के साथ विभिन्न भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। बेरोजगारी के कारण युवा मजबूरी में निजी संस्थानों में अल्प वेतन पर कार्य करने को विवश हैं।
क्या सरकार उठाएगी ठोस कदम?
मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं रीवा जिले के विधायक से जनता को यह आशा है कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कदम उठाएंगे। क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी? क्या शिक्षकों के वेतनमान को नियमित किया जाएगा? क्या बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी? जनता इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहती है।
यदि सरकार सच में बेरोजगारों, शिक्षकों और अभिभावकों के हित में कार्य करती है, तो शिक्षा के नाम पर हो रही इस लूट को रोका जा सकता है। नहीं तो निजीकरण का यह बढ़ता दबदबा शिक्षा को उद्योग बना देगा, और विद्यादान का पवित्र कार्य एक व्यापार में बदल जाएगा।