💥 बड़ी खबर : रीवा-मऊगंज में खाद वितरण व्यवस्था चरमराई, निजी विक्रेताओं ने उठाई गंभीर समस्याएं – आंदोलन की चेतावनी

 💥 बड़ी खबर : रीवा-मऊगंज में खाद वितरण व्यवस्था चरमराई, निजी विक्रेताओं ने उठाई गंभीर समस्याएं – आंदोलन की चेतावनी

खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए खाद का संकट गहराता जा रहा है। एक ओर किसान समय पर खाद न मिलने से बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर निजी खाद विक्रेताओं ने प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और कम मुनाफे के चलते काम बंद करने का निर्णय ले लिया है। इस कारण जिले में खाद वितरण की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

जिले में खाद वितरण की स्थिति

रीवा जिले में कुल 555 निजी लाइसेंसधारी खाद विक्रेता हैं। इसके अलावा 10 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नगद बिक्री होती है, जबकि 236 शासकीय समितियों से किसानों को कर्ज पर खाद उपलब्ध कराया जाता है। कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड स्तर पर अधिकारियों और हल्का पटवारियों को वितरण की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था। इसके बावजूद निजी विक्रेताओं ने 19 अगस्त 2025 से बिक्री कार्य बंद कर दिया है।

निजी विक्रेताओं की समस्याएं

निजी उर्वरक विक्रेताओं ने अपने आवेदन में प्रशासन के समक्ष कई गंभीर समस्याएं रखी हैं। उनका कहना है कि –

1. यूरिया और डीएपी (फास्फेट) उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे किसानों की भीड़ दुकानों पर बढ़ रही है।

2. शासन की नीति अनुसार 70% खाद सरकारी गोदामों से और केवल 30% निजी विक्रेताओं को आवंटित होती है, जबकि निजी विक्रेताओं की संख्या 500 से अधिक है। इस कारण वितरण में असमानता और विवाद की स्थिति पैदा होती है।

3. कंपनियां जब खाद देती हैं, तो उस पर “सप्लाई डीलिंग” का दबाव बनाती हैं। यदि समय पर उठाव न हो तो बिलिंग रोक दी जाती है।

4. डीलर मार्जिन बेहद कम (₹2.67 प्रति बोरी यूरिया) रखा गया है, जबकि खर्च अधिक होने से व्यापार घाटे में जा रहा है।

5. विक्रेताओं का आरोप है कि मीडिया, किसानों और प्रशासनिक दबाव के कारण उन्हें अपराधी की तरह देखा जा रहा है, जबकि वे सिर्फ व्यापार कर रहे हैं।

विक्रेताओं की चेतावनी

आवेदन में विक्रेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो उन्हें मजबूर होकर अपनी दुकानें अनिश्चितकालीन बंद करनी पड़ेंगी और विरोध-प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी।

किसानों की बेबसी

रीवा-मऊगंज क्षेत्र के किसान लगातार दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से भी खाद लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी संकट गहराने लगा है। कुछ किसान सस्ते में खाद खरीदकर कालाबाजारी कर रहे हैं और ₹500 तक महंगे दामों पर उसी खाद को बेच रहे हैं।

राजनीतिक सरगर्मी

खाद संकट को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार सरकार और प्रशासन पर हमलावर हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रीवा-मऊगंज में खाद वितरण की मौजूदा स्थिति किसानों और विक्रेताओं दोनों को संकट में डाल चुकी है। किसान जहां समय पर खाद न मिलने से परेशान हैं, वहीं विक्रेता घाटे और प्रशासनिक दबाव से काम छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे हालात में आने वाले दिनों में खाद की समस्या और विकराल रूप ले सकती है।